राष्ट्रवाद और देशभक्ति के पुनरुत्थान और इस तथ्य के साथ कि हमारे देश में बेरोजगारी एक वास्तविकता है, भारतीय सेना अधिकारियों और सैनिकों दोनों के रूप में देश के नौजवान युवाओं के लिए तीन साल के इंटर्नशिप प्रस्ताव पर विचार कर रही है जिसका नाम है "Tour Of Duty"। इस प्रस्ताव के अनुसार युवाओं को 3 साल के लिए सेना में भर्ती होने का मौका दिया जाएगा।
कहां से आया यह विचार?
सेना प्रमुख जनरल एम.एम.नरवाना ने कहा कि सेना द्वारा कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के दौरे से हमें यह पता लगा कि युवा, सेना के जीवन का अनुभव करने के लिए कितने उत्सुक थे। उन्होंने कहा “जब हमारे अधिकारियों ने कॉलेजों में युवाओं को संबोधित किया, तो हमें यह महसूस हुआ कि वे सेना के जीवन का अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन करियर के रूप में नहीं। इस पर विचार करते हुए, इस विचार का जन्म हुआ कि क्यों न उन्हें दो से तीन वर्षों तक सेवा का अवसर दिया जाए”
क्या है प्रस्ताव?
जैसा कि एक आंतरिक नोट में बताया गया है कि "Tour Of Duty" उन युवाओं के लिए है जो "रक्षा सेवाओं को अपना स्थायी व्यवसाय नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह सैन्य जीवन के रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं"। यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में स्थायी सेवा/नौकरी की अवधारणा को बदलकर तीन साल के लिए इंटर्नशिप/अस्थायी अनुभव की ओर एक पहल है।
हालांकि एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि अभी इस प्रस्ताव पर गहन विचार चल रहा है। अभी तक ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने पुष्टि की कि इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है और इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर यह प्रस्ताव लाया जाता है तो यह एक प्रकार का इच्छुक प्रस्ताव है युवा अपनी इच्छा अनुसार इस में भर्ती हो सकते हैं। यह प्रस्ताव देश के किसी भी नागरिक या युवा पर सेना में भर्ती होने के लिए दबाव नहीं डालेगा मतलब यह हर किसी के लिए अनिवार्य नहीं है।
इसके लिए, इस प्रस्ताव के अनुसार तीन साल की अवधि के लिए व्यक्ति की कमाई को कर-मुक्त बनाया जा सकता है और उसे सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों के साथ-साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में भी वरीयता दी जा सकती है। बता दें की वर्तमान में 10 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए सेना शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत युवाओं की भर्ती करती है, जो 14 साल तक बढ़ाई जा सकती है।
इस प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय सेना वित्तीय लाभ प्राप्त करेगी क्योंकि इससे ग्रेच्युटी, सैलरी, टीकाकरण और पेंशन में जाने वाली भारी धनराशि की बचत होगी। शॉर्ट सर्विस कमिशन के जरिए सेना में भर्ती हुए अफसरों को रिटायर होने तक प्री-कमीशन ट्रेनिंग, वेतन और अन्य खर्च के तौर पर 10 से 14 साल में 5.12 से 6.83 करोड़ खर्च करने पड़ते हैं। जबकि तीन साल के लिए शामिल हुए लोगों पर भारतीय सेना का कुल खर्च 80 से 85 लाख रुपये का होगा। SSC अधिकारियों के पास स्थायी रूप से सेवा में शामिल होने का विकल्प है, जो पेंशन बिल सहित लागत में वृद्धि करता है।
17 साल तक सेवा करने वाले सैनिक के बजाय अगर इस प्रस्ताव के जरिए 3 साल के लिए युवाओं को सेना में भर्ती किया जाए तो प्रति व्यक्ति 11.5 करोड़ रुपये की आजीवन बचत होगी, जिसका उपयोग सेना को और मजबूत बनाने के लिए किया जा सकता है। इस नोट में कहा गया है कि "यह अवसर युवाओं की ऊर्जा को उनकी क्षमता के सकारात्मक उपयोग में लाने में मदद करेगा और कठोर सैन्य प्रशिक्षण और आदतों के चलते एक स्वस्थ्य नागरिकता प्रदान करेगा।"
इससे पूरे राष्ट्र को "प्रशिक्षित, अनुशासित, मेहनती और प्रतिबद्ध" युवा पुरुषों या महिलाओं से लाभ होगा जिन्होंने तीन साल तक देश की सेवा की है। 3 साल सेना में अपनी सेवा देने के बाद इन युवाओं को कॉपरेटिव और सरकारी नौकरी मिलने में भी मदद मिलेगी। ऑफिसर और युवा के पद पर भर्ती होने के लिए एक साल की ट्रेनिंग में पास होना होगा, जिसके बाद ही आप तीन साल सेना में सेवा देने के लिए योग्य माने जाएंगे। यह प्रस्तावित योजना सीमित रिक्तियों के साथ परीक्षण के आधार पर शुरू की जाएगी। सेना ने कहा है कि "सफल होने पर इसे और विस्तारित किया जा सकता है।" इस दौरान भर्ती युवाओं को सैलरी मिलेगी पर वह पेंशन के हकदार नहीं होंगे।